Thoughts on Govt GR (marathi)

Home Forums General Thoughts on Govt GR (marathi)

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
  • Author
    Posts
  • #7532

    नमस्कार गिर्यारोहक मित्रांनो

    गेले बरेच दिवस साहसी खेळा संदर्भातील शासकीय GR या विषयावर आपल्याशी बोलायचं होत. मित्रहो माझ्या मते महाराष्ट्रातील गिर्यारोहणाचे आता पर्यंत तीन कालखंड पडतात , प्रथम GR पूर्वीचा ( भूतकाळ ) , GR प्रक्रिया चालू असतानाच ( वर्तमानकाळ ) आणि GR नंतरचा कालखंड ( भविष्यकाळ ) , मित्रहो महाराष्ट्रातील गिर्यारोहकांचा वैभवशाली इतिहास आपण सर्वच जाणतात, याच इतिहासाच्या जोरावर आपण नवनवीन मोहिमा आखतो आणि महाराष्ट्रातील गिर्यारोहण क्षेत्राला अग्रगण्य स्थानी नेण्याचा प्रयत्न प्रत्येक गिर्यारोहक करतो, महाराष्ट्रातील गिर्यारोहणाचा इतिहास पाहता संस्थात्मक गिर्यारोहणावर भर देऊन अनुभवी गिर्यारोहकांनी महाराष्ट्राच्या या पवित्र भूमीत गिर्यारोहणाच्या रोपट्याचा वट वृक्ष केला, गिर्यारोहणाच्या विविध शाखाना फुलवले , उत्तम क्षमता असणाऱ्या गिर्यारोकांच्या पिढ्या घडवल्या पण का कोण जाणे व्यावसायीक दृष्टिकोनाची नजर या समृद्ध गिर्यारोहण क्षेत्रावर पडली आणि आता शासकीय GR चा कालखंड येऊन ठेपला.
    शासकीय GR वाचत असताना बऱ्याच मुद्यानी लक्ष वेधून घेतले. हे मुद्दे पाहता आणि सभोवताली होणारा घटनाक्रम पाहता मला काही प्रश्न पडले, त्या प्रश्नांची उत्तरे जोडून मला दिसणारा गिर्यारोहण क्षेत्राचा भविष्यकाळ मी आपणासमोर मांडत आहे.

    मित्रहो गिर्यारोहण क्षेत्रातील धोके आणि अपघात आपण सर्वच जनता ते मी आता येथे पुन्हा नव्याने मांडत नाही. Everest , Kamet अशा अनेक शिखरांवर दरवर्षी अपघात होत असतात, उले स्टिक , डेव्हिड लामा यांसारख्या अनेक कसलेल्या जागतिक दर्जाच्या गिर्यारोहकांचा मृत्यू अशा अपघातात होतो. शासनाचा GR वाचल्यावर मला प्रथम दोन प्रश्न पडले ते पुढील प्रमाणे :-
    १) ज्या दर्जेदार गिर्यारोहकांचा अपघात झाला ते Certified गिर्यारोहण साहित्याचा वापर करत नाही का ?
    २) या गिर्यारोहकांना योग्य तांत्रिक प्रशिक्षण मिळाले नाही का ?

    आपण सर्वच जाणतो की जागतिक दर्जाचे गिर्यारोहक कोणते गिर्यारोहण साहित्य वापरतात आणि त्यांच्या तांत्रिक क्षमते बद्दल आपण न बोलणेच चांगले, तरीही अपघात होतातच, परंतु तेथील स्थानिक प्रशासन लगेच ” बंदी ” या हत्याराच वापर करत नाही. महाराष्ट्रातील गिर्यारोहणात होणारे अपघात आणि मुंबई – पुणे एक्स्प्रेस रस्त्यावर होणारे अपघात पाहता मुंबई – पुणे एक्स्प्रेस रस्ता कायमस्वरूपी ” बंद ” करावा. पण या सर्व घटनांचा विचार केला असता मला प्रश्णपडला की , शासनाला अचानक गिर्यारोहणा बद्दल काळजी कशी वाटू लागली ?
    पुन्हा या प्रश्नाच्या उत्तरा साठी मी झालेले अपघात, प्रतिबंधात्मक उपाय, GR, सध्या चालू असलेल्या घटना क्रम यांना वेगवेगळ्या रीतीने जोडून पाहिले आणि मला माझे उत्तर मिळाले आणि त्यातील मुद्दे पुढील प्रमाणे.
    GR लक्षदेऊन वाचला आणि एक गोष्ट लक्षात आली, अनेक पिढ्या कोणत्याही आर्थिक मोबदल्याचा विचार न करता कार्य करणाऱ्ह्य संस्था आणि व्यवसायी क गिर्यारोहण कंपन्या यांना एकाच रांगेत उभे करून पुन्हा नोदणी करण्याचा निर्णय घेतला ( हा निर्णय किती घातक आहे हे आपण पुढे पाहुयात ) , परंतु या नोदणी नंतर सरकारला फक्त एवढंच कळणार की कोणत्या संस्थेच्या कोणत्या सभासदा सोबत अपघात झाला अजुन याचा पलीकडे याचा काही फायदा नाही.

    आता आपण पाहुयात गिर्यारोहण संस्था आणि व्यवसायीक संस्था यांना एकाच तराजूत तोलण्याचे दुष्परिणाम :-

    शासनाने गिर्यारोहण संस्था आणि व्यवसायीक कंपन्या यांच्या घटनांचा अभ्यास न करता सरसकट एकाच कॅटेगरी मध्ये ठेऊन नोंदणी करावयास सांगितली आहे. वास्तविक पाहता गिर्यारोहण संस्था आणि व्यवसायीक कंपन्या यांची उद्दीष्टे आणि कार्य पद्धती ही खूप वेगळी असते. संस्था ( NGO ) ही कोणत्याही आर्थिक मोबदल्याचा विचार न करता समाज , राज्य , राष्ट्रीय आणि आंतररष्ट्रीय स्तरावर कार्य करते आणि दुसरीकडे कंपनी ही जास्तीत जास्त आर्थिक मोबदला मिळवण्यासाठी कार्य करते.अशा दोन भिन्न कार्यपद्धती असणाऱ्या दोन संस्थांना एकाच पारड्यात ठेवण्याचा घाट शासनाने घातला आहे , याचे दुरोगामी परिणाम फार वाईट होण्याची शक्यता आहे. एकीकडे GR च्या कागदी घोडे नाचवण्यचा कार्यक्रमात गुंतून ठेऊन दुसरीकडे गड दुर्ग , अभ्याऱ्याण्या अशा ठिकाणी रोप वे, अडवेंचर पार्क अशा नवीन संकल्पनांच्या नावाखाली विविध कंपन्या सोबत सटलोटा करून कंत्राट काढण्याचं काम चालू होईल. कोणत्याही संस्थेने जर शासनाला विचारले की ‘ तुम्ही अमुक एका कंपनीला कंत्राट का देता ? ‘ तर आज शासकीय अधिकाऱ्यांकडे उत्तर तयार असणार आहे ‘ त्यांनी शासनाच्या GR प्रमाणे कंपनीची नोंदणी केली आहे.’ सर्रास पणे वण क्षेत्रात चालणाऱ्या खासगी कॅम्प साईट, रिसॉर्ट, यांना संरक्षण देण्याचा उद्देश तर नाही ना हा ?
    हळूहळू या कंपन्या अश्या अडवेंचर पार्क मध्ये स्थानिकांना रोजगार उपलब्ध व्हावा आणि सेफ्टी वाढावी या नावाखाली काही अधिकाऱ्यानं मार्फत विविध कोर्सस चा नावाखाली गिर्यारोहण साहित्य अनाने आणि आपल्याच कॅम्प साईट वर प्रशिक्षण देण्याचा घाट घालतील, नंतर ते साहित्य कुठे जाईल कोणास ठाऊक ? प्रशिक्षणाचा आणि शासकीय अद्वेंचर पार्क च्या उद्धघटना च्य काही कालावधीनंतर ‘”गावकरी योग्याती सेफ्टी नाही देऊशकात , आमचे OE ( आऊटडोअर एक्स्पर्ट ) पुरवतो आणि संपूर्ण सेफ्टी बघतो ” हे कारण पुढे करून पुन्हा कांत्रतांचा घाट घालतील. विविध स्थळांवर टोल लावल्या प्रमाणे अशा कंपन्या कडून परवाने घ्यावे लागतील, ‘ सरकारी यंत्रणेवर तान येतो ‘ हे कारण पुढे करून परवाने आणि प्रवेश शुल्क जमवण्यासाठी पुन्हा खासगी कंपनीना कंत्राट दिली जातील.
    परंतु काही कालावधीनंतर हाडाचे गिर्यारोहक आणि संस्थात्मक कार्य करणाऱ्या मंडळीन समोर हळू हळू या गोष्टी समोर येतील आणि संघर्षाची ठिणगी पडेल.

    जसं जसं गिर्यारोहण संस्था आणि कंपनी यांच्यातील संघर्ष वाढेल तस तसं आर्थिक बलाचा वापर होईल, नंतर सत्य बोलणाऱ्या गिर्यारोहकांना काहीही करून आवाज दाबण्याचा प्रयत्न होईल, अशा परिस्थितीचा फायदा घेऊन विविध राजकीय पक्ष ” ॲडव्हेचर युनियन ” या बॅनर खाली या क्षेत्रात प्रवेश करतील आणि एकदा प्रवेश झाला की आपणा सर्वांना माहीतच आहे शिक्षण संस्था, वैद्यकीय संस्था याच सारखी आपल्या गिर्यारोहण क्षेत्राची अवस्था होण्यास वेळ लागणार नाही.

    मित्रहो आपण साज्ञान आहात, ही फक्त सूर्वात आहे, आपल्या सर्वांना पुढे मोठा लढा द्यायचा आहे.
    या लेखात मला कोणालाही दुःखवायच नाहीये, परंतु गिर्यारोहण क्षेत्राचा सर्वांगीण विकास व्हावा हीच एक अपेक्षा.

    प्रथमेश चींचोलीकर
    HIM – INDIA
    92249 56747

    नमस्कार गिर्यारोहक मित्रांनोगेले बरेच दिवस साहसी खेळा संदर्भातील शासकीय GR या विषयावर आपल्याशी बोलायचं होत. मित्रहो…

    Posted by Prathmesh Chinchollikar on Saturday, July 6, 2019

    #8658

    साहसी पर्यटन, गिरीपर्यटन, होणारी गर्दी, समस्या कि संधी…

    काही दिवसांपासून ‘सोशल मिडिया’ वर हरिहर, लोहगड अशा किल्ल्यांवर किंवा देवकुंड सारख्या डोंगरातील दुर्गम ठिकाणांवर गर्दी व ‘ट्रॅफिक जॅम’ ची छायाचित्रे पसरली (‘व्हायरल’ झाली) आणि एकदम खळबळ उडाली. वृत्तपत्रांमधुन, इंटरनेटवर विविध बातम्या, लेख येऊन धडकले. एकंदर ह्या ठिकाणांवरील सुरक्षितता, पर्यावरण आणि ह्या सगळ्यावर सरकारचे किंवा कुठल्याही यंत्रणेचे नियंत्रण आहे का? आणि काही अनुचित प्रकार घडला तर, सुरक्षिततेचे काय? हा प्रश्न ऐरणीवर आला.

    खरोखर ही गर्दी एकदम झाली का? ह्या मागील मुळ कारणे काय आहेत? ह्याचा जर विचार करायचा झाला तर मागील दहा बारा वर्षात झालेला बदल म्हणजे, इंटरनेट वर सहज उपलब्ध झालेली तपशीलवार माहिती, गुगल मॅप, वाहतुकीच्या सुविधा, थेट रस्ते, उत्तमोत्तम मोटारगाड्या आणि ह्या सगळ्याची उपलब्धता,तरुणांकडे असणारा वेळ, पुण्या-मुंबईत रोजगाराच्या संधींमुळे झालेली गर्दी, कामाचा आठवडा पाच दिवसांचा झाल्यामुळे लागून येणाऱ्या सुट्ट्या, त्यातून मिळणारा अतिरिक्त वेळ आणि काहीतरी हटके करण्याची तरुणाई मधील ‘क्रेझ’ ह्या अशा अनेक गोष्टी कारणीभूत आहेत. तसेच ह्या सगळ्या गिरीपर्यटनातील संधींमुळे, बरेच हौशी किंवा छंद म्हणून तळमळीने गिर्यारोहण करणारे, व्यावसायिक गिर्यारोहणाकडे वळले आहेत. ह्यात काही वावगे आहे असे निश्चित नाही. ह्याकडे समस्ये ऐवजी संधी म्हणून पाहण्याची निश्चितच गरज आहे.

    मुख्य म्हणजे ह्यासाठी गिर्यारोहण क्षेत्रात विविध स्थरातून आवाज उठत आहे, प्रयत्न सुरू झाले आहेत. अनेक संस्था आपला व्यावसायिक हेतु बाजुला ठेऊन प्रयत्न करत आहेत, हे नक्कीच कौतुकास्पद आहे. माझा इथे कोणाला विरोध करण्याचा हेतू अजिबात नाही, पण ह्यावर सरकारी हस्तक्षेपाशिवाय नियंत्रण येऊ शकेल का? ह्या प्रश्नांवर विचार करणे गरजेचे आहे.

    ह्या मध्ये दोन अति महत्वाच्या गोष्टी आहेत, एक म्हणजे सुरक्षितता आणि दुसरी म्हणजे एकूणच अशा दुर्गम ठिकाणी होणाऱ्या गर्दी वरील नियंत्रण. सुरक्षितते संदर्भात साधारण २०१४ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने गिर्यारोहण व साहसी खेळांसाठी नियम ठरवून ‘जीआर’, सरकारी निर्णय जारी केला होता. त्यात असणाऱ्या काही त्रूटिंमुळे त्यावर स्थगिती आली किंवा आणली गेली. हा निर्णय सरकारने का जारी केला तर, ह्या मागे गिर्यारोहणात झालेल्या अपघाता संदर्भात जनहित याचिका होती. त्यामुळे ह्या सरकारी निर्णयाचे मूळ कारण गर्दी वरील नियंत्रण नसून, साहसी खेळांमधील अपघात टाळले जावेत व सुरक्षितता वाढावी हे होते.
    त्याच प्रमाणे २०१२ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने खेळांसंदर्भात नवीन धोरणे (स्पोर्ट्स पॉलिसी) तयार केली, त्यात स्थल, वायु आणि पाणी (साहसी खेळातील तीन प्रकार जमिन, पाणी आणि हवा ) ह्या मधील साहसी खेळांसाठी विशेष तरतुद केली. ह्यासाठी आमच्या काही हौशी गिर्यारोहक मित्रांनी स्वतःचा पैसा व वेळ खर्च करून विशेष प्रयत्न घेऊन, पाठपुरावा करून काही तरतुदी आवर्जून करून घेतल्या.

    सांगायचा मुद्दा हा आहे की, ह्या सगळ्यावर सरकारी हस्तक्षेपा शिवाय नियंत्रण आणणे अवघड आहे. सर्व गिर्यारोहण संस्थाची सर्व समावेशक खाजगी समिती, मंडळ किंवा परिषद जरी काढली तरी तिला मर्यादा असतील व तिचा स्विकार सगळे करतीलच असे नाही. आता साहसी पर्यटनात व्यावसायिक गिर्यारोहण संस्था सोडुन व्यापारी पर्यटन संस्था (कंपन्या) ही उतरल्या आहेत, त्याच बरोबर हवशे-नवषे, संधीसाधू हि आहेत ते ह्यामंडळाचा, समितीचा स्वीकार करतील का? सर्व गिर्यारोहण संस्था एकत्र येतील का? ह्या खाजगी समिती, मंडळातील व्यक्ती, त्यांचे सातत्य, वचनबद्धता, बांधिलकी त्याचप्रमाणे आर्थिक अशी अनेक आव्हाने आहेतच आणि हे सगळे करूनही सरकार सरकारच्या बाजूने उपाय योजना करणारच नाही असे नाही. आतापर्यंत एखादा विदारक प्रसंग सुदैवाने घडलेला नाही पण गर्दीचे स्वरूप बघता त्याचा भरवसा आता देता येत नाही. त्यामुळे सरकारचा हस्तक्षेप व त्यापाठोपाठ येणारी जाचक बंधने हि टाळता येतील असे नाही. असे अनेक मुद्दे विचारात घेता सरकारी निर्णयातील (जीआर मधील) त्रुटी सुधारून गिर्यारोहक आणि सरकारी यंत्रणा एकत्र येऊनच कायम स्वरूपी तोडगा निघु शकतो. त्याच बरोबर साहसी खेळांसाठी व गिर्यारोहणासाठी २०१२ मध्ये तयार केलेल्या नवीन धोरणाची अंमल बजावणी सरकारकडून कशी होईल ह्यासाठी प्रयत्न होण्याची गरज आहे. सुरवातीला प्रत्येक गोष्टीत त्रुटी असतात, एखादी गोष्ट परिपक्व होण्यासाठी वेळ द्यावा लागतो, विशेष प्रयत्न घ्यावे लागतात, आणि हा नियम सरकारी निर्णयाला आणि धोरणालाही ही लागू आहेत हे समजून घेण्याची गरज आहे. त्यामुळे सरकारचा हस्तक्षेप स्वीकारूनच काही ठोस पर्याय काढून ह्या समस्येचे संधीत रूपांतर करता येईल हे आवर्जून नमूद करावेसे वाटते.

    स्वानंद जोशी
    १३ जुलै २०१९

    साहसी पर्यटन, गिरीपर्यटन, होणारी गर्दी, समस्या कि संधी… काही दिवसांपासून 'सोशल मिडिया' वर हरिहर, लोहगड अशा…

    Posted by Swanand Joshi on Saturday, July 13, 2019

    #8730

    नमस्कार गिर्यारोहक मित्रहो,

    ” गिर्यारोहणाचा प्रवास …. गिर्यारोहण ते राजकारण via Government GR ” या सत्राला आपण दिलेल्या प्रतिसादाबद्दल मी आपला आभारी आहे. या सत्रा नंतर बरीच गलबते हलण्यास सूर्वात झाली आहे. समविचारी मंडळींनी आपला मौल्यवान वेळ देऊन या विषयावर बोलण्याची आणि या विषयाला योग्यातोपरी दिशा देण्याची सूर्वात केली आहे.

    मित्र हो माझे शब्द आणि लिखाण भलेही आकर्षित नसेल, मझाकडून लिहिताना बऱ्याच चुका होत असतील त्याबद्दल मी आपली माफी मागतो. पण मित्रहो तुम्ही एका भटक्या चा भावना समजू शकता. मी माझा बुद्धिमत्तेला पटेल ते आणि माझा अकलान क्षमतेनुसार जमेल ते आपणासमोर मांडतो.

    मित्रहो आपण पहिल्या भागात पाहिलं की कशा पद्धतीने गिर्यारोहण क्षेत्राचा प्रवास होऊ शकतो. दोन परस्पर विरोधी विचारसरणीला एकत्र तोळण्याचे दुष्परिणाम कसे होऊ शकतात.

    मित्रहो या दुसऱ्या भागात मी काही वेगळ्या विषयाकडे आपले लक्ष्य वेधू इच्छितो.

    आज मला जो विषय आपल्या समोर मांडायचा आहे तो थोडा वेगळा आहे, मित्रहो आपण सर्वजण गिर्यारोहण करतो ते हौशे पोटी , आपण त्या अथांग नभाखली हिरवळीची दुलई अंथरलेल्या धरती मातेच्या कुशीत एक मोकळा श्वास घेता यावा या साठी, पण येणाऱ्या काही दिवसात हा मोकळा श्वास घेण्या साठी आपल्याला टोल द्यावा लागणार आहे आणि त्याहीपलीकडे हा टोल थोड्या फार दिवसांनी जाणार फक्त लागेबांधे असलेल्या कंपनी कडे, हे कसं होऊ शकते ते आपण पाहुयात, या साठी आपण थोडा काळ मागे जाऊयात….

    अखंड महाराष्ट्रात गिर्यारोहण चालू झाले आणि संस्थात्मक रूपाने ते बहरले , याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे जे व्यवसायीक गिर्यारोहक आहेत त्यांनाही एकत्र येऊन विविध संस्था स्थापन करून या GR विरोधात लढा उभा करावा लागत आहे , जर व्यवसायीक संस्था या त्याच शासनाच्या नियमानुसार नोंदणीकृत आहे तर मग या नवीन संस्था , नवीन वस्त्रे आणि तेच कलाकार हे का ?? आपल्या सर्वांना माहीत आहे की बलाढ्य व्यवसायीक कंपनी या गोष्टी साठी सर्वतोपरी तयार आहेत मुबलक पैसा , कायदे तज्ज्ञ नियमावली आणि महत्त्वाचे म्हणजे भारतीय गणराज्य असलेल्या देशात जेथे सर्वानाच स्वातंत्र्य आहे, जेव्हा बक्कळ अर्थकारण झाले तेव्हा कंपनी आणि आता GR साठी संस्था रुपी कार्य कशाला??? आणि असो……..

    हे खरंच त्रासदायक नाही का??? पहिले धर्मादाय संस्था नंतर GR प्रमाणे नोंदणी आणि आता या विविध संस्था, म्हणजे संस्थात्मक कार्य करणाऱ्यांची पुरे पुर गोची होणार, वर्षातील काही दिवस हेच कागदी घोडे नचवण्यात जाणार, तर दुसरीकडे व्यवसायीक गिर्यारोहक ज्यांच्याकडे धन , मनुष्यबळ , कायदे तज्ज्ञ आहेत अशी मंडळी एजंट आणि इतर पर्यान मार्फत अगदी सोप्या पद्धतीने ही कामे करू शकतात, परंतु GR विरुद्ध लढा द्यावयाचा असेल तर फक्त संस्थात्मक …..

    या गोष्टींचा मागोसा घेतला आणि अभ्यास केला तर बऱ्याच गोष्टी निदर्शनास येतात, ते म्हणतात ना गिर्यारोहण करताना तोंड बंद आणि डोळे व कान उघडे ठेवावे ते सत्य आहे, डोंगर दर्यात फिरताना एक गोष्ट प्रकर्षाने समोर आली ते काय आपण पाहुयात, गड किल्ले फिरत असताना आणि परिसराचा अभ्यास करत असताना स्थानिकान सोबत बोल्यवर एक गोष्ट ठळकपणे समोर आली की बऱ्याच जागेवर अल्प दरात शेतकऱ्यांचा जमिनी काही लोकांनी विकत घेतल्या आहेत, आता आपण सर्वांना प्रश्न पडेल की आपल्या राज्यात हे प्रत्येकाला स्वतंत्र आहे पण याचा संबंध इथे कसा ? आता आपण पाहू शकतो की हळू हळू शासनाने तंबू लवण्य साठी उपद्रव्य शुल्क त्या तंबूचा किमितीपेक्षा जास्त ठेवली आहेत, आता या अशा ठिकाणी ही मंडळी आपल्या जागेवर गेस्ट हाऊस, हॉटेल, अडवेंचर पार्क उभी करतील आणि उपद्रव्या शुल्का पेक्षा स्वस्त दरात रूम देतो तुमची राहण्याची आणि जेवणाची सोय करतो असे म्हणून आपला गुंतलेला पैसा जास्तीत जास्त कसा वसूल करता येईल या साठी प्रयत्न करतील. ज्या लोकांना परतावा मोठा पाहिजे आहे अशी लोक बंगलो , रो हाऊस , फार्म हाऊस, गावाकडील घर या नावाने अवस योज नेच्या अंतर्गत आपली दुकाने थातील. म्हणजे एकंदरीत काय ज्या निसर्गाची अनुभूती घ्याला आपण आले आहोत ते न करता पुन्हा dj पार्टी , रव्ह पार्टी हेच पहावे लागणार आणि येवढं होऊनसुद्धा स्थानिक लोक वॉचमन , वाईटर, कुक, ड्रायव्हर, सफाई कामगार या स्वरूपात दिसतील असो……

    आज या गडावर गर्दी होती , या ट्रेक ला गर्दी होती म्हणून पोस्ट करणारे हा विचार का नाही करत की ते ही त्याच गर्दीचा एक भाग आहेत, आज मोठा ग्रुप आला म्हणून बोंबळणारे उद्या आम्ही कायदेशीर रित्या ग्रुप आणलाय म्हणून मिरवतील…..

    मित्रहो आज आपण इथवर थांबुयात लवकरच पुढील विषय घेऊन मी आपल्या समोर येईन.

    या लेखात कोणाला दुखवायचे नसून एक सकारात्मक बदल व्हावा हीच एक माफक अपेक्षा आहे. लढा फार मोठा आहे आणि आपली साथ लागणार आहे.

    प्रथमेश चींचीलीकर
    ९२२४९५६७४७

    नमस्कार गिर्यारोहक मित्रहो," गिर्यारोहणाचा प्रवास …. गिर्यारोहण ते राजकारण via Government GR " या सत्राला आपण…

    Posted by Prathmesh Chinchollikar on Friday, July 12, 2019

Viewing 3 posts - 1 through 3 (of 3 total)
  • You must be logged in to reply to this topic.